नई दिल्ली. भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के आईपीओ का इंतजार कर रहे लोगों के अच्छी खबर है. देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी का आईपीओ अगले महीने आ सकता है. दरअसल, बीमा नियामक इरडा (IRDAI) ने एलआईसी आईपीओ को दी मंजूरी दे दी है. एलआईसी के आईपीओ को पूरा कराने के लिए पिछले सितंबर में 10 मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की थी. इनमें गोल्डमैन सॉक्स, सिटीग्रुप और नोमुरा भी शामिल हैं.
इसके अलावा, कानूनी सलाहकार के तौर पर सिरिल अमरचंद मंगलदास को नामित किया गया था. आईपीओ से पहले एलआईसी के निदेशक मंडल में छह स्वतंत्र निदेशकों को शामिल किया गया है. कामकाज के संचालन (कॉरपोरेट गवर्नेंस) से संबंधित नियामकीय नियमों को पूरा करने को कंपनी ने यह कदम उठाया है.
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कल सेबी के पास जमा होगा ड्राफ्ट पेपर
सूत्रों का कहना है कि बीमा कंपनी को जल्द ही अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल करने की उम्मीद है. एलआईसी 11 फरवरी को ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल कर सकती है. डीआरएचपी में विनिवेश की मात्रा और एम्बेडेड वैल्यू का उल्लेख किया जाएगा. सूत्रों ने बताया कि एलआईसी शुक्रवार को बाजार नियामक सेबी (SEBI) के पास अपना डीआरएचपी दाखिल कर सकती है.
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विनिवेश लक्ष्य हासिल करने में मिलेगी मदद
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 में कहा था कि एलआईसी का आईपीओ जल्द आएगा. सरकार एलआईसी आईपीओ में शेयरों की बिक्री के जरिये एक लाख करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना बना रही है, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है. सरकार के विनिवेश लक्ष्य के लिहाज से एलआईसी आईपीओ महत्वपूर्ण है.
पॉलिसीधारकों को 5 फीसदी छूट
एलआईसी के आने वाले आईपीओ में उसके पॉलिसीधारकों को 5 फीसदी छूट मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही खुदरा बोली लगाने वालों और कर्मचारियों को प्राइस बैंड पर भी कुछ छूट मिलने की उम्मीद है.
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