ख़बर सुनें
विस्तार
सेना भर्ती के लिए केंद्र सरकार की नई योजना को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सोमवार को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे लेकर केंद्र पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए सैनिकों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की मांग की। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार अपने दोस्तों को दौलतवीर बना रही है और युवाओं को अग्निवीर।
ममता ने साधा केंद्र पर निशाना
सोमवार को टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए नई रक्षा भर्ती योजना शुरू की। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद भाजपा के विपरीत अधिक से अधिक नौकरियां पैदा करना है। वे लोगों को चार महीने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं और उन्हें चार साल के लिए भर्ती कर रहे हैं। ये सैनिक चार साल बाद क्या करेंगे? उनका भाग्य क्या होगा? यह अनिश्चित है। हम मांग करते हैं कि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष (अग्निपथ योजना के तहत) की जाए। इससे पहले ममता बनर्जी ने पहले दावा किया था कि भाजपा इस योजना का इस्तेमाल अपना सशस्त्र कैडर आधार बनाने के लिए कर रही है।
राहुल गांधी ने साधा निशाना
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों को 50 साल के लिए हवाई अड्डे सौंपकर उन्हें ‘दौलतवीर’ बना रहे हैं, जबकि युवाओं को चार साल के अनुबंध पर ‘अग्निवीर’ बना रहे हैं।
राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि ‘प्रधानमंत्री अपने दोस्तों को 50 साल के लिए देश के हवाई अड्डे सौंपकर ‘दौलतवीर’ बना रहे हैं, जबकि युवाओं को चार साल के अनुबंध पर ‘अग्निवीर’ बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज देशभर में अग्निपथ के खिलाफ युवाओं के लिए सत्याग्रह कर रही है। यह सत्याग्रह तब तक नहीं रुकेगा जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता।’
कांग्रेस ने किया सत्याग्रह
गौरतलब है कि आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नई सैन्य भर्ती योजना को वापस लेने की मांग को लेकर सभी विधानसभा क्षेत्रों में ‘शांतिपूर्ण सत्याग्रह’ भी किया है। इससे पहले कांग्रेस ने 20 जून को इस मुद्दे पर नई दिल्ली के जंतर मंतर के साथ-साथ विभिन्न राज्यों में शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया था। कांग्रेस सांसदों ने भी संसद से शांतिपूर्ण मार्च निकाला था। इसके अलावा वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को एक ज्ञापन सौंपा और उनसे विवादास्पद योजना को वापस लेने का अनुरोध किया था।