नई दिल्ली. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को देश का आम बजट (Budget 2022-23) पेश किया. इस दौरान वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई (MSME) के लिए बड़ा ऐलान किया. वित्तमंत्री ने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ईसीएलजीएस (ECLGS) को मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है. ईसीएलजीएस योजना के तहत गारंटी कवर को 50 हजार करोड़ तक बढ़ाया गया है और कुल कवर अब 5 लाख करोड़ का होगा.
लोकसभा में सीतारमण ने बजट पेश करते हुए इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्रयासों के कारण रोजगार एवं उद्यम अवसरों में वृद्धि हो रही है. वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे छोटे किसानों, एमएसएमई के लिए नए उत्पाद विकसित करेगा.
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MSME की रेटिंग के लिए 6,000 करोड़ रुपये का कार्यक्रम
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों की रेटिंग के लिए 6,000 करोड़ रुपये के कार्यक्रम को अगले पांच सालों में लागू किया जाएगा. आम बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल आधारभूत ढांचे को बढ़ावा देने की पहल के तहत ‘देश स्टैक ई-पोर्टल’ शुरू किया जाएगा.
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क्या है ECLGS स्कीम
ईसीएलजीएस स्कीम एमएसएमई के लिए खास लोन स्कीम है, जिसका ऐलान आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया गया था. आर्थिक संकट के मद्देनजर एमएसएमई सेक्टर की सहायता के लिए 13 मई 2020 को वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज के तहत इसका ऐलान किया गया था.
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