नई दिल्ली. किसानों के लिए ये बजट (Budget 2022 For Farmers) ज्यादा खुशियां लेकर नहीं आया है. बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई हैं जिससे किसानों को फौरी तौर पर कोई राहत मिले. न ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojna) में मिलने वाली राशि को बढ़ाया गया है और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price-MSP) को लेकर कोई ठोस कदम बजट में उठाया गया है.
बजट (Budget 2022) में किसानों को डिजिटल और हाईटेक बनाने के लिए PPP मोड में नई योजनाएं शुरू करने, जीरो बजट खेती और ऑर्गेनिक खेती (Organic Farming) को बढ़ावा देने, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर देने की बात कही गई हैं. लेकिन, किसानों की अहम मांगों के बारे में बजट में कुछ नहीं कहा गया है.
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नहीं बढ़ी PM Kisan राशि
किसान आंदोलन से किसानों में उपजे असंतोष और अब पांच राज्यों में हो रहे चुनावों को देखते हुये उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि में बढ़ोतरी होगी. लेकिन, बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है. पीएम किसान योजना छोटे किसानों को बहुत लाभान्वित कर रही है. पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 12 करोड़ किसानों को सालाना 6 हजार रुपए दिए जाते हैं. किसानों को उम्मीद थी कि इस बजट में ये रकम बढ़ाकर 9 हजार रुपए कर दी जाएगी.
MSP पर न कमेटी का जिक्र न गारंटी का
किसान आंदोलन के केंद्र में रही MSP को अब सीधे किसानों के खाते में भेजने (MSP Direct Payments) का ऐलान किया है. इस सत्र में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा. बजट भाषण में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने कहा कि MSP के जरिए किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपए भेजे जाएंगे. लेकिन बजट में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि सभी किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी कैसे जायेगी. फिलहाल हालात ये है कि देश में हरियाणा और पंजाब को छोड़कर देश के बाकि राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की हालत बहुत दयनीय है.
किसान संगठनों के साथ सरकार के हुये समझौते के मुताबिक एमएसपी पर सरकार को एक कमेटी का गठन करना है. उम्मीद की जा रही थी कि बजट में इसकी घोषणा हो सकती है. लेकिन, यह घोषणा भी नहीं हुई है. किसान लंबे समय से एमएसपी गारंटी की भी मांग कर रहे हैं. किसानों को उम्मीद थी कि सरकार इस बार एमएसपी को लेकर कोई पुख्ता योजना लेकर आएगी या इसके लिए कानून बनाने का रास्ता तय करेगी. लेकिन, ऐस कुछ भी बजट में नहीं हुआ है.
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न उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ी न यंत्रों पर
किसानों को उम्मीद थी कि फर्टिलाइजर्स और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी बढ़ाई जाएगी. बजट में कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने के लिये जरूर कदम उठाने की बात कही गई है परंतु किसानों के रोज काम आने वाले कृषि यंत्रों पर किसी तरह की सब्सिडी या अनुदान की घोषणा नहीं की गई. बिना सरकार की सहायता के किसान, खासकर छोटे और सीमांत किसान किसी भी हाल में खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा नहीं दे सकता.
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Tags: Agriculture, Budget, Finance minister Nirmala Sitharaman