Budget 2022 : चुनावी मौसम में राहत भरा हो सकता है बजट, इनके घट सकते हैं दाम

नई दिल्‍ली. Budget 2022 :  कोविड-19 की मार झेल रहा आम भारतीय की इस बजट से बहुत उम्‍मीदें हैं. वह चाहता है कि सरकार बजट में कुछ ऐसी घोषणायें करें जिससे उसे अपना घर चलाने में सहूलियत हो. पांच राज्‍यों में हो रहे चुनावों के बीच पेश हो रहे बजट से उम्‍मीद की जा रही है कि इसमें आम आदमी के जीवन से जुड़ी कुछ महत्‍वपूर्ण चीजों के दाम कम हो सकते हैं.

रसोई गैस (LPG) और पेट्रोल-डीजल अब बहुत महंगा हो गया है. उम्‍मीद की जा रही है कि सरकार इनके बढ़ते दामों पर काबू पाने के लिये कुछ उपाय बजट में जरूर करेगी. कोविड-19 के कारण लोगों का स्‍वास्‍थ्‍य खर्च भी बहुत बढ़ गया है. इसी को देखते हुये कयास लगाये जा रहे हैं कि इंश्‍योरेंस को लेकर भी बड़ा ऐलान वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) कर सकती हैं.

यहां देखें – Union Budget 2022 LIVE अपडेट

घट सकते हैं गैस के दाम

रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से आम आदमी बहुत परेशान हैं. इसने आम आदमी की रसोई का बजट ही बिगाड़ दिया है. उज्‍जवला योजना से सरकारी की खूब वाही-वाही हुई थी. लेकिन रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमत ने इस पर पानी फेर दिया. सरकार को भी यह बात अच्‍छे से मालूम है. पांच राज्‍यों में हो रहे चुनाव में महंगाई के मुद्दे की धार कम करने के लिये बजट में एलपीजी गैस की कीमतों में कमी का ऐलना संभव है.

डीजल-पेट्रोल पर राहत

ईंधन की बढ़ी हुई कीमतों ने महंगाई को सबसे ज्‍यादा बढ़ाया है. खाने-पीने की वस्‍तुओं से लेकर ऐसी कोई चीज नहीं है, जिस पर डीजल-पेट्रोल (Diesel Petrol Rate) के बढ़े दामों का असर नहीं हुआ हो. किसानों का खेती पर खर्च भी इससे बहुत बढ़ गया है. यह एक बड़ा मुद्दा है और विपक्ष इसे पांच राज्‍यों में हो रहे चुनावों में खूब उछाल भी रहा है. उम्‍मीद की जा रही है कि तेल की कीमतों में कमी करने के लिये बजट (AAM Budget 2022) में कुछ उपाय हो सकते हैं.

यहां देखें -Budget 2022 Stock Market Live Update

सस्‍ता हो सकता है बीमा

कोरोना काल में लोगों का स्‍वास्‍थ्‍य खर्च बहुत बढ़ गया है. इसने कई लोगों के घर का बजट ही बिगाड़ दिया है. इसी दौर में स्‍वास्‍थ्‍य बीमा (Health Insurance) की अहमियत सबको पता चली. साथ ही लोग इस सच्‍चाई से भी रूबरू हुये  हेल्‍थ इंश्‍योरेंस बहुत महंगा भी है. इंश्‍यारेंस महंगा होने का कारण है इस पर लगने वाली 18 फीसदी जीएसटी (GST). इंश्‍योरेंस कंपनियां मांग कर रही हैं कि इसको घटाकर 5 फीसदी कर दिया जाये. उम्‍मीद की जा रही है कि सरकार इस मांग को बजट में मान सकती है.

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Tags: Budget, Finance minister Nirmala Sitharaman, Life Insurance