नई दिल्ली. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने आज लोकसभा में देश का बजट (Union Budget 2022) का पेश किया. वित्तमंत्री सीतारमण ने पिछली बार की तरह इस बार भी पेपरलेस बजट पेश किया. कोरोना महामारी (Coronavirus) के बीच पेश किया गया लगातार यह दूसरा केंद्रीय बजट है. इस बजट को अगले 25 साल के ब्लू प्रिंट के रूप में पेश किया गया है. इन बजटीय घोषणाओं के बाद से आईटी/टेक, रियल एस्टेट, भू-स्थानिक और स्टार्टअप्स से जुड़े बिजनेसमैन ने इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया जाहिर की हैं.
टेक महिंद्रा के एमडी और सीईओ सीपी गुरनानी ने कहा कि बजट वास्तव में समावेशी विकास की दिशा में भारत के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है और भारत के आजादी के 75वें वर्ष से भारत के 100 वर्ष पर “अमृत कल” पर अर्थव्यवस्था के लिए एक ब्लूप्रिंट प्रदान करके वास्तव में ‘आत्म निर्भर भारत’ का निर्माण करता है. ब्लॉकचेन पर वित्त मंत्री की प्रमुख घोषणाएं और भविष्य की प्रौद्योगिकियों के साथ ई-पासपोर्ट लाने की घोषणा भारत को वैश्विक प्रौद्योगिकी नेता के रूप में उभरने में मदद करने के लिए सही दिशा में एक कदम है.
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एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित) विश्वविद्यालयों और आईआईटी में कौशल पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रतिभा क्षमता को मजबूत करने पर जोर देने के साथ नवाचार और आर एंड डी (अनुसंधान और विकास) पर ध्यान केंद्रित करने से भारत कुशल प्रतिभा के लिए एक वैश्विक केंद्र बन जाएगा. कुल मिलाकर, बजट 2022 भारत के आर्थिक और डिजिटल विकास को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी प्रोत्साहन प्रदान करने का वादा करता है.
बारको इंडिया के प्रबंध निदेशक राजीव भल्ला ने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि विकास, डिजिटलीकरण और भविष्य के लिए तैयार होने पर जोर, एकजुट विकास और ‘मेक इन इंडिया’ के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है. गति शक्ति मास्टरप्लान, युवाओं, महिलाओं, रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने से लोकतंत्र के रूप में भारत की अमृत कल 75 से 100 साल की यात्रा होगी. भारत में एक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा केंद्र बनने की क्षमता है, और बजट ने इसे आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान किया है। इसके अलावा, हम उम्मीद करते हैं कि स्किलिंग के लिए डिजिटल इकोसिस्टम मानव पूंजी को बढ़ावा देगा और उद्योगों को काफी सशक्त बनाएगा.
ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के एमडी ए गुरुराज का कहना है कि पीएलआई योजना की अग्रणी पहल के तहत उद्योग पूरी तरह से उत्साहित हो गया है. वित मंत्री ने आज कहा कि इसमें 60 लाख नए रोजगार और 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता है. यह उद्योग के लिए एक स्पष्ट आह्वान भी है कि आने वाले वर्षों में इसे वास्तविकता बनाने के लिए और अधिक मेहनत करनी चाहिए. वृहद स्तर पर, पीएलआई योजना के हिस्से के रूप में डिजाइन के नेतृत्व वाली विनिर्माण के आसपास की योजना पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को तेज करेगी, और सीमा शुल्क में बदलाव से देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में अधिक घरेलू मूल्यवर्धन होगा, जो कि पिछले वर्ष से तेजी से बढ़ा है.
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इसरी इंडिया के प्रबंध निदेशक अगेन्द्र कुमार ने वक्तव्य देते हुए कहा है कि केंद्रीय बजट 2022 ने पीएम गति शक्ति कार्यक्रम को सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में घोषित किया है. पीएम गति शक्ति पहल के सात इंजन सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स इंफ्रा हैं. जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था इन पहलों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेगी, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी को इस प्रक्रिया में अधिक महत्व मिलेगा.
जैसा कि वित्त मंत्री द्वारा साझा किया गया है, गति शक्ति कार्यक्रम में लगभग 25,000 किलोमीटर के राजमार्गों के निर्माण, मल्टीमॉडल परिवहन और भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण में भारी निवेश शामिल होगा. ये स्वागत योग्य कदम हैं, और जीआईएस और अन्य भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियां इन योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेंगी.
अगेन्द्र कुमार ने कहा कि जल जीवन मिशन (शहरी) के शुभारंभ के साथ, सरकार 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन के साथ सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जल आपूर्ति के साथ-साथ 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन का लक्ष्य लेकर चल रही है. जीआईएस आधारित जल वितरण नेटवर्क योजना, निष्पादन और संचालन इन योजनाओं को अधिक तेजी से और कुशलता से क्रियान्वित करने में एक लंबा सफर तय करेगा.
विक्रम कुमार, सह-संस्थापक, माईटैट (स्किलिंग स्टार्टअप) – बजट 2022 ने डिजिटल देश जैसी पहलों के साथ डिजिटल स्किलिंग को एक प्रमुख और बहुत जरूरी जोर दिया. स्किलिंग और आजीविका के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र पर जोर बहुत जरूरी बाजार उन्मुख डिजिटल कौशल विकास की ओर इशारा करता है.
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रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े बिजनेसमैन ने भी अलग-अलग प्रतिक्रिया जाहिर की हैं. चिंटेल्स इंडिया के एमडी एवं क्रेडाई (एनसीआर) के कोषाध्यक्ष प्रशांत सोलोमन ने कहा कि बजट में सरकार बढ़ते शहरीकरण, योजना और शासन के साथ-साथ व्यापक क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित किया हैं जो सही दिशा में एक कदम है.
किफायती आवास को भी एक बड़ा बढ़ावा मिला है, जिसमें आवास परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2023 के लिए 48,000 करोड़ रुपये और पीएमएवाई के तहत 80 लाख घरों का आवंटन किया गया है. सतत शहरी विकास नीति बनाने पर बजट का जोर भी काबिले तारीफ है. संपत्ति वर्गों में 15 प्रतिशत पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कैपिंग संपत्ति खरीदारों के लिए एक स्वागत योग्य कदम है.
बियॉन्डलाइफ क्लब के सह-संस्थापक अरुण पांडे का कहना है कि कुछ समय के लिए उद्योग का अनुरोध रहा है कि नियामक ढांचे में डिजिटल संपत्ति और मुद्रा को लाया जाए और यह जानकर खुशी हो रही है कि वित मंत्री और प्रधान मंत्री ने इसे मान्यता दी है. डिजिटल एसेट्स क्षेत्र पर टैक्स और टीडीएस उद्योग के लिए अचानक उठाया गया कदम है. यह अल्पावधि में उपयोगकर्ता भावनाओं को प्रभावित कर सकता है. हालाँकि, हम देखेंगे कि देश में पारिस्थितिकी तंत्र कैसे विकसित होता है और जमीन से जुड़े नियम के अनुसार काम करने के लिए प्रतिबद्ध है,
बीडीओ इंडिया (एम एंड ए) के पार्टनर सूरज मलिक ने कहा कि बजट ने कर कानूनों में बहुत अधिक छेड़छाड़ किए बिना विकास के स्तंभों की नींव रखी है. वित मंत्री ने एमएसएमई, स्टार्टअप्स, इनोवेशन और घरेलू विनिर्माण का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहन और लक्षित नीतिगत सुधारों द्वारा समर्थित सूक्ष्म भागीदारी के साथ डिजिटल और तकनीक सक्षम मैक्रो विकास पर ध्यान केंद्रित किया है. सरचार्ज दरों में कमी और कर नीति में स्थिरता से निवेशकों की धारणा को बढ़ावा मिलेगा.
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