Budget Session 2022: संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत होगी. राष्ट्रपति संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों को संबोधित करेंगे. सत्र शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) सदन में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 (Economic Survey 2021-22) पेश करेंगी. कल बजट पेश किया जाएगा. इस बार बजट सत्र के पहले दो दिनों के दौरान संसद के दोनों सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं होगा.
संसद का बजट सत्र दो चरणों में पूरा होगा. पहला चरण 11 फरवरी तक चलेगा. फिर एक महीने बाद बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा. कोरोना प्रतिबंधों को सदन की कार्यवाही अलग-अलग सत्रों में संपन्न होगी. बुधवार, दो फरवरी से राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी. इसके लिए चार दिन का समय निर्धारित किया गया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सात फरवरी को चर्चा का जवाब देंगे.
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बजट सत्र में 12 फरवरी से 13 मार्च तक का अंतराल होगा. इस दौरान स्थायी समितियां मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की जांच करेंगी और उस पर रिपोर्ट तैयार करेंगी. बजट सत्र के दौरान 29 बैठकें होंगी, पहले भाग में 10 और दूसरे भाग में 19 बैठकें होंगी.
बजट सत्र से पहले कैबिनेट बैठक
संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में आम बजट 2022-23 को मंजूरी दी जाएगी. कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बजट पेश करेंगी. वित्त मंत्री दूसरी बार डिजिटल बजट पेश करेंगी.
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वित्त मंत्री पेश करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण संसद में आज वर्ष 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करेंगी. बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है. दरअसल, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक ऐसा सालाना दस्तावेज है, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित आधिकारिक और ताजा डेटा को शामिल किया जाता है. यह चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर (Chief Economic Advisor) की देखरेख में तैयार होता है.
इकोनॉमिक सर्वेक्षण के आधार पर तय किया जाता है कि आने वाले साल में अर्थव्यवस्था के अंदर किस तरह की संभावनाएं हैं. इस सर्वे के आधार पर सरकार को सुझाव भी दिए जाते हैं. लेकिन इन्हें लागू करना है या नहीं करना सरकार की जिम्मेदारी होती है.
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