नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, मंगलवार को देश का आम बजट (Budget 2022) पेश करेंगी. बजट से एक दिन पहले कल 31 जनवरी को वित्त वर्ष 2021-22 का इकोनॉमिक सर्वे (Economic Survey) पेश किया जाएगा. इकोनॉमिक सर्वे अक्सर जीडीपी पूर्वानुमान (GDP Forecast) पर चूक जाती है. कभी-कभी तो यह चूक बड़े अंतर से होती है.
चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर (CEA) के नेतृत्व वाली टीम द्वारा तैयार की जाने वाली प्री-बजट इकोनॉमिक सर्वे में निगाहें मुख्य तौर जिन विषयों पर होती हैं उनमें से एक है अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी का अनुमान. सरकार ने अर्थशास्त्री वी अनंत नागेश्वरन को हाल में नया सीईए नियुक्त किया है. उन्होंने के वी सुब्रमण्यन की जगह ली है जिनका तीन साल का कार्यकाल दिसंबर, 2021 में पूरा हो गया था.
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लगभग 9 फीसदी रखा जा सकता है अनुमान
2021-22 की इकोनॉमिक सर्वे को लेकर उम्मीद है कि वैश्विक महामारी से रिकवरी की दिशा में बढ़ने के संकेत दे रही एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को देखते हुए इसमें अगले वित्त वर्ष के लिए वृद्धि का अनुमान लगभग 9 फीसदी रखा जाएगा.
2021 में इकोनॉमिक सर्वे में 11% ग्रोथ का लगाया गया था अनुमान
जनवरी, 2021 में पेश पिछली इकोनॉमिक सर्वे में 2021-22 के लिए 11 फीसदी आर्थिक वृद्धि रहने का अनुमान जताया गया था. हालांकि, भारत के सांख्यिकीय मंत्रालय (Statistics Ministry) का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि केवल 9.2 फीसदी ही रहेगी. पिछली इकोनॉमिक सर्वे में अनुमान लगाया गया था कि अर्थव्यवस्था का संकुचन 6-6.5 फीसदी रह सकता है लेकिन यह अनुमान कोविड महामारी का प्रकोप शुरू होने के महीनों पहले का था, अंतत: 2020-21 में अर्थव्यवस्था का संकुचन 7.3 फीसदी रहा.
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क्या है इकोनॉमिक सर्वे
बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है. दरअसल, इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक ऐसा सालाना दस्तावेज है, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित आधिकारिक और ताजा डेटा को शामिल किया जाता है. यह चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की देखरेख में तैयार होता है.
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