नई दिल्ली. गुजरात विधानसभा में कल यानी 2 मार्च से बजट सत्र (Budget Session) की शुरुआत से पहले ही पक्ष-विपक्ष में घमासान शुरू हो गया है. कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार को बजट का लाइव कवरेज कराना चाहिए.
सदन में कांग्रेस के नेता शैलेष परमार ने कहा, गुजरात सरकार को पारदर्शी बजट पेश करने के लिए उसका लाइव मीडिया कवरेज कराना चाहिए. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के साथ बैठक में परमार ने कहा कि जब राजस्थान और केरल सरकार अपने बजट का लाइव कवरेज करा सकती है, तो गुजरात सरकार क्यों नहीं करा सकती. हमारी जायज मांग पर भी सरकार खोखला बहाना बना रही और मामले को विचाराधीन बता रही है.
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फिर गवर्नर के भाषण की मीडिया कवरेज क्यों?
कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार अगर प्राइवेट न्यूज चैनलों (Private News Channels) को सदन में मंजूरी नहीं देना चाहती तो गवर्नर के भाषण के समय मीडिया कवरेज की इजाजत क्यों रहती है. इतना ही नहीं सालाना बजट की भी मीडिया कवरेज की जाती है. उन्होंने सवाल किया कि 27 साल से आपकी पार्टी सरकार में है और आप सुशासन का दावा भी करते हैं, तो असेंबली कार्यवाही की मीडिया कवरेज से डर क्यों?
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भाजपा का पलटवार…राजनीतिक स्टंट बताया
गुजरात सरकार में शिक्षा मंत्री और प्रवक्ता जीतू वघानी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विपक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए डिस्कसन के लिए ज्यादा समय दे दिया है. लेकिन, शनिवार को छुट्टी वाले दिन विधानसभा कार्यवाही की मीडिया कवरेज की मांग करना सिर्फ राजनीतिक ड्रामा है. सप्ताहांत पर एमएलए (MLAs) अपनी-अपनी विधानसभाओं में रहते हैं.
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