नई दिल्ली. दिल्ली की सड़कों पर जल्द ही अब इलेक्ट्रिक बसें (Electric Buses) दौड़ती नजर आएंगी. केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) की ओर से इलेक्ट्रिक बसों की बड़ी खेप को उतारा जा रहा है. सरकार ने 74 नई ई-बसें खरीदी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जा रहा है. रजिस्ट्रेशन का काम पूरा होने के बाद यह बसें दिल्लीवालों के लिए सड़कों पर उतार दी जाएंगी. मौजूदा समय में सिर्फ दो इलेक्ट्रिक बसें (E-Buses) ही चल रही हैं. इन नई बसों के परिचालन के बाद इनकी संख्या 76 हो जाएगी.
जानकारी के मुताबिक नई इलेक्ट्रिक बसों में से 50 बसें रोहिणी सेक्टर-37 और 24 बसें मुंडेला कलां के डिपो में पार्क की गई हैं. जल्द ही सड़कों पर इन बसों को उतारने की तैयारी चल रही है. इन बसों को मिलाकर दिल्ली में अब कुल 76 ई-बसें हो जाएंगी. इन बसों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) हरी झंडी दिखाएंगे. इस टेंडर के तहत 300 ई- बसें आनी हैं जिसके पहले चरण में ये बसें आई हैं. जल्द बाकी ई-बसें भी आ जाएंगी.
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अभी दिल्ली में दो ई-बसें चल रही हैं. पहली ई-बस रूट संख्या ई-44 पर आईपी डिपो से सर्कुलर सेवा के तहत चल रही है. वहीं, दूसरी ई-बस मोरी गेट टर्मिनल से नजफगढ़ टर्मिनल के बीच चल रही है. लेकिन नई 300 ई-बसें आने पर उनमें से 100 बसें मुंडेला कलां में, राजघाट डिपों में 50 व रोहिणी सेक्टर-37 से 150 बसें जोड़ी जाएंगी.
इस बीच देखा जाए तो दिल्ली की सड़कों पर जल्द ही सीएनजी की 80 बसें और बेड़े में शामिल की जाएंगी. अभी कुल मिलाकर डीटीसी व कलस्टर सेवा की 7001 बसें चल रही हैं. इन बसों को मिलाकर दिल्ली में बसों की संख्या 7143 के करीब हो जाएगी.
दिल्ली कैबिनेट ने 2021 में किया था 300 ई-बसें खरीदने का फैसला
बताते चलें कि केजरीवाल सरकार की ओर से 27 मार्च 2021 को कैबिनेट मीटिंग में 300 नई लो फ्लोर इलेक्ट्रिक एसी बसे खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी. हालांकि इन बसों की खरीद के लिए पहला टेंडर डीटीसी की ओर से अक्तूबर 2019 में जारी किया गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया था. इसके बाद जून 2020 में दूसरा टेंडर निकाला गया था. इसको प्रतिस्पर्धी दरें नहीं मिलने की वजह से कैंसिल करना पड़ा था. इन बसों की खरीद के लिए तीसरी टेंडर दिसंबर 2020 में जारी किया गया, जिसे अब परवान चढ़ाया गया है.
इन कंपनियों को दिया गया है बसों के रखरखाव का जिम्मा
डीटीसी के बेड़े में शामिल होने वाली बसों का संचालन ओपेक्स माडल पर किया गया है. बिजली से चलने वाली 300 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन के लिए मेसर्स जेबीएम ने सबसे कम 68.58 रुपए प्रति किमी की दर से बोली लगाई है. दूसरी कंपनी मेसर्स टाटा मोटर्स है.
टेंडर की शर्तों के अनुसार मेसर्स जेबीएम को 200 और टाटा को 100 बसों के संचालन करने का काम मिला है. एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर बसें कम से कम 120 किमी की दूरी तय कर सकेंगी. आपरेटर 10 साल तक बसों या बैटरी के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा. आपरेटर समय पर बैटरी बदलने के लिए बाध्य होगा. इन बसों के संचालन के लिए बिजली की खपत का खर्च डीटीसी की ओर से किया जाएगा. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत, चार्जिंग उपकरण और ट्रांसफॉर्मर की लागत आपरेटर द्वारा वहन किया जाएगा.
ई-बसों की पार्किंग इन बस डिपो में होगी
आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि इन बसों के जून 2021 से आने की योजना बनाई गई थी लेकिन कोरोना की वजह से यह देरी हुई है. वहीं इन बसों की पार्किंग सुभाष प्लेस डिपो, मायापुरी डिपो, रोहिणी-2 डिपो, राजघाट-2 डिपो और मुंडेला कलां डिपो में की जाएगी. इन बसों के लिए इन डिपो में चार्जिंग सिस्टम तैयार कर लिया गया है.
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