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पंजाब में हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की गारंटी शुक्रवार यानी आज एक जुलाई से शुरू हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अब लोगों को जीरो अमाउंट का बिल मिलेगा। 31 दिसंबर 2021 से पहले के सभी बिजली बिल माफ कर दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने राज्य में एक जुलाई से सभी श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट प्रति माह (यानी प्रत्येक बिजली बिल में 600 यूनिट) मुफ्त बिजली देने का एलान किया था। मुफ्त बिजली देने का वादा 29 जून, 2021 को आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया था। राज्य में पहले से किसानों को दी जा रही मुफ्त बिजली और अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल परिवारों को 200 मुफ्त यूनिट की योजना भी यथावत जारी रहेगी।
The guarantee of providing free electricity up to 300 units has started from today. This means that people will get zero amount bills. All electricty bills prior to 31 Dec 2021 will be waived off: Punjab CM Bhagwant Mann pic.twitter.com/JRydsSDkc8
— ANI (@ANI) July 1, 2022
ऐसे लागू होगी योजना
सभी श्रेणियों के घरेलू उपभोक्ताओं को दो माह के बिजली बिल में 600 यूनिट मुफ्त होंगे। हालांकि शर्त है कि अगर बिल 600 यूनिट से अधिक हुआ तो पूरा बिल (600 यूनिट सहित) अदा करना होगा।
62.25 लाख उपभोक्ताओं की खपत है 300 यूनिट तक
राज्य सरकार के उक्त एलान से प्रदेश के करीब 73.80 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 62.25 लाख उपभोक्ताओं को सीधे लाभ होगा, क्योंकि उनकी बिजली की मासिक खपत 300 यूनिट से अधिक नहीं है। पीएसपीसीएल के आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ताओं की औसत संख्या लगभग 62.25 लाख है, जिसे अब तक की खपत के पैटर्न के आधार पर निर्धारित किया गया है। यह संख्या कुल उपभोक्ताओं का 84 फीसदी है।
उपभोक्ताओं की श्रेणियों के अनुसार जारी है सब्सिडी
पीएसपीसीएल की रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब सरकार पहले से घरेलू उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को प्रति वर्ष 3998 करोड़ रुपये बिजली सब्सिडी दी जा रही है। इसमें एससी, बीसी व बीपीएल श्रेणी के करीब 21.83 लाख उपभोक्ताओं को 1657 करोड़ रुपये सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा मौजूदा नीतिक (64.46 लाख उपभोक्ता) के अनुसार सात किलोवाट तक लोड क्षमता वाले उपभोक्ताओं को 2341 करोड़ रुपये सालाना सब्सिडी दी जाएगी। यह सारी कुल 3998 करोड़ रुपये प्रति वर्ष बनती है। सभी उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली के फैसले से कुल सब्सिडी की राशि बढ़कर 5500 करोड़ पर पहुंच सकती है।