न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पणजी
Published by: रोमा रागिनी
Updated Tue, 08 Feb 2022 11:39 PM IST
सार
भाजपा ने मंगलवार को गोवा को अगले 10 साल में 50 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का वादा किया। पार्टी ने हर घर को तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराने, खनन गतिविधियों को बहाल करने के अलावा सभी के लिए आवास का वादा किया है।
गोवा के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र
– फोटो : PTI
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विस्तार
भाजपा ने मंगलवार को गोवा को अगले 10 साल में 50 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का वादा किया। पार्टी ने हर घर को तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराने, खनन गतिविधियों को बहाल करने के अलावा सभी के लिए आवास का वादा किया है। बीजेपी ने 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी किया है।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और गोवा के भाजपा अध्यक्ष सदानंद सेठ तनवडे मौजूद रहे। घोषणा पत्र जारी करते समय नितिन गडकरी ने गोवा में टूरिज्म बढाने, खनन गतिविधि बहाल करने और राज्य से गरीबी हटाने की बात कही।
गरीबी दूर करने और मेडिकल टूरिज्म बढाने का वादा
भाजपा ने गोवा के सभी 40 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार खड़े किए हैं। पार्टी ने अगले पांच साल में तटीय राज्य में ‘बहुआयामी गरीबी’ को पूरी तरह से खत्म करने का वादा किया है। उन्होंने गरीबों को समाजिक लाभ समय पर पहुंचाने और दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत वृद्धा पेंशन 3 हजार प्रति माह करने की बात कही। वहीं पार्टी ने राज्य में अगले पांच साल में सैलानियों की संख्या दोगुनी करने, मेडिकल और अधात्मिक टूरिज्म बढ़ाने की बात कही। साथ ही सत्तारुढ़ पार्टी ने गोवा को बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों के लिए एशियाई केंद्र बनाने का वादा किया है।
ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट तैयार करने की तैयारी
खेल के क्षेत्र के लिए भी पार्टी ने बड़ा वादा किया है। भाजपा ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट तैयार करने के लिए मिशन गोल्ड कोस्ट शुरू करने का आश्वासन दिया। वहीं महिला वोटरों को रिझाने के लिए पार्टी ने हर घर को फ्री तीन एलपीजी सिलेंडर देने की बात कही। जिससे गृहणियों पर आर्थिक भार कम रहे।
कम ब्याज दर पर लोन
घोषणापत्र में कहा गया है कि अगले पांच साल में योग्य परिवारों को महिलाओं के लिए दो प्रतिशत और पुरुषों के लिए चार प्रतिशत की ब्याज दर पर होम लोन देने की बात कही है।
साथ ही मनोहर पर्रिकर कल्याण कोष शुरू करने का आश्वासन दिया। बीजेपी ने कहा कि प्रत्येक पंचायत के लिए तीन करोड़ रुपये तक का एक सामान्य विकास कोष होगा और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक नगरपालिका के लिए पांच करोड़ रुपये तक दिया जाएगा। भाजपा का कहना है कि अगर पार्टी जीतती है तो तटीय राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए टैक्स की अधिकतम सीमा तय करेगी।