नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत दी है. दरअसल, सरकार ने उनको कंप्यूटर के लिए मिलने वाले एडवांस से आईपैड (iPad) खरीदने की इजाजत दे दी है. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर (Department Of Expenditure) ने कहा कि उसके पास कई अनुरोध आए थे, जिसमें यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि आईपैड पर्सनल कंप्यूटर के लिए मिलने वाले एडवांस के दायरे में आता है या नहीं.
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, इसी कारण डिपार्टमेंट ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधीन आता है. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने कहा कि अब यह तय किया गया है कि केंद्रीय कर्मचारी पर्सनल कंप्यूटर एडवांस (Personal Computer Advance) के लिए मिलने वाली रकम से आईपैड भी खरीद सकते हैं.
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बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने अक्टूबर 2016 में नियमों में संशोधन किया था. इसके तहत सभी सरकारी कर्मचारी पर्सनल कंप्यूटर के लिए 50,000 रुपये या उसकी वास्तविक कीमत के बराबर, जो भी कम हो, लोन के रूप में ले सकते हैं. मतलब कि केंद्रीय कर्मचारी तय रकम पर्सनल कंप्यूटर एडवांस (Personal Computer Advance) के तौर पर लेने के योग्य हैं.
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बढ़ता जा रहा टैब मार्केट
भारत में टैबलेट मार्केट दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है. कंप्यूटर मार्केट रिसर्च (CMR) की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही के आधार पर भारत में टैबलेट मार्केट सालाना आधार पर 68 फीसदी बढ़ा, जबकि 4G टैबलेट ने सालाना 74 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की है. टैबलेट की कुल शिपमेंट की चर्चा करें, तो भारतीय बाजार में से 8 इंच डिस्प्ले वाले टैब की शिपमेंट 26 फीसदी है. इसी प्रकार, 10 इंच और इससे अधिक डिस्प्ले वाले टैबलेट ने शिपमेंट में 61 फीसदी योगदान दिया है. Apple iPad9 (Wi-Fi ) की बाजार हिस्सेदारी 45 फीसदी है.
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FIRST PUBLISHED : June 15, 2022, 11:25 IST