नई दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारियों (Central Govt Employees) के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी किये जाने के सरकार के फैसले के बाद रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने भी अपने सभी जोनों को भत्ते का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं. मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, महंगाई भत्ते को प्रभावी संशोधित दरों के साथ दिया जाएगा. रेलवे के इस फैसले से उसके करीब 14 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ होगा. इस माह के अंत तक इसका भुगतान कर दिया जाएगा.
रेलवे बोर्ड (Railway Board) के उप निदेशक (वेतन आयोग-VII एवं एचआएमएस) जय कुमार जी की तरफ से मंगलवार को इस बाबत सभी जोन एवं उत्पादन इकाइयों को पत्र जारी कर दिया गया. इस पत्र में कहा गया कि रेल कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते को 1 जनवरी 2022 से मूल वेतन के 31% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 34% किया जाएगा.
पत्र में आगे कहा गया कि सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन शब्द का आशय पे मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर में प्राप्त वेतन से है. इसमें कोई अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है. महंगाई भत्ता पारिश्रमिक का विशिष्ट तत्व ही रहेगा.
रेलवे बोर्ड के उप निदेशक ने पत्र में कहा कि महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान मार्च, 2022 के वेतन के वितरण की तारीख से पहले नहीं किया जाएगा.
ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने न्यूज 18 हिंदी (डिजिटल) से बातचीत में कहा कि आदेश की कॉपी सभी संबंधित यूनिटों को मिलने के बाद महंगाई भत्ते का भुगतान 1 जनवरी 2022 से मूल वेतन के 31% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 34% की बढ़ी दर से किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल को महंगाई भत्ते का भुगतान एरियर के साथ कर दिया जाएगा.
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