ITR filing: देश की आबादी सवा अरब से ज्यादा लेकिन सिर्फ इतने लोग भरते हैं टैक्स…

ITR filing: भारत की जनसंख्या इस 136 करोड़ है यानी सवा अरब से भी ज्यादा. इतनी बड़ी आबादी में कितने लोग टैक्स भरते हैं आपको पता है? अगर नहीं तो आप यह सुनकर चौंक सकते हैं कि 5 फीसदी से भी कम लोग आईटीआर फाइल करते हैं. टैक्स देने वालों की संख्या तो और कम है. अगर सरकारी आंकड़ों को देखा जाए तो देश में पिछली साल लगभग 8 करोड़ लोगों ने आईटीआर फाइल किया.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक, 2020-21 एसेसमेंट ईयर यानि 2019-20 वित्तीय वर्ष में कुल 8,13,22,263 लोगों ने इनकम टैक्स यानी आईटीआर फाइल किया. इसमें व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), व्यक्तियों का संघ ( Association of Persons), व्यक्तियों का निकाय ( Body of Individuals) फर्म ( Firms), लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सन शामिल हैं. इन लोगों ने इनकम टैक्स का भुगतान किया और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है. वित्त मंत्री ने बताया कि देश की कुल 136,30,06,000 की आबादी में एसेसमेंट ईयर 2020-21 के मुताबिक देश में कुल 8,22,83,407 टैक्सपेयर्स हैं.

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टैक्स देने वालों की संख्या इससे कम 

इस 8,22,83,407 टैक्सपेयर्स में वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स का भुगतान किया है और एसेसमेंट ईयर के लिए आयकर रिटर्न भरा है. साथ ही इसमें वो लोग भी हैं जिनका टीडीएस कटा है लेकिन टैक्सपेयर ने आयकर रिटर्न नहीं भरा है. यानी टैक्स देने वालों की संख्या और कम होगी.

टैक्स न देने की वालों पहचान कैसे

जब सरकार ने ये पूछा गया कि क्या ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो टैक्स के दायरे में आते हैं पर टैक्स का भुगतान नहीं किया है तो इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने नॉन फाइलर्स, मॉनिटरिंग सिस्टम (NMS) को शुरू किया है. इसके जरिए ऐसे लोगों की पहचान की जाती है जिन्होंने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया है पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है.

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टैक्स देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही सरकार

अब तक नॉन फाइलर्स, मॉनिटरिंग सिस्टम (NMS) के 10 चक्र चलाये गए हैं. वित्त मंत्री ने बताया कि ज्यादा लोगों के टैक्स के दायरे में लाने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने इनकम और ट्रांजैक्शन के आधार पर प्रोजेक्ट इनसाइट लॉन्च किया है. प्रोजेक्ट इनसाइट का फोकस तीन लक्ष्यों पर है, पहला स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना, गैर-अनुपालन को रोकना और लोगों को टैक्स देने के लिए प्रेरित करना.

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