नई दिल्ली. मोदी सरकार (Modi Government) देश की सभी पंचायतों (Panchayat) के लिए अब मास्टर प्लान (Master Plan) बनाने जा रही है. इस मास्टर प्लान पर काम शुरू भी हो गया है. पंचायतों के मास्टर प्लान बन जाने के बाद गांवों (Villages) में होम लोन (Home Loan) लेना पहले की तुलना में ज्यादा आसान हो जाएगा. मास्टर प्लान बन जाने से गांवों में रहने वाले लोगों को घर बनाने के लिए सस्ते दरों में होम लोन मिल सकेगा. केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के मुताबिक मास्टर प्लान में पंचायत स्तरीय स्थानीय बुनियादी ढांचे, विकासात्मक आवश्यकताओं और रोजगार का बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा. साथ ही गांव की बसावट की मैपिंग कर ड्रॉन सर्वेक्षण भी कराए जाएंगे.
सोमवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया है बहुत जल्द ही राज्यों के सहयोग से पंचायतों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में ग्रामीण भारत के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है. मनरेगा विकास की लाइफलाइन है. पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकारें एक वाह्टसब ग्रुप बनाएं और इसमें पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ एक महिला, एक बुजुर्ग और एक युवा को जरूर शामिल करें.
गांव में भी अब मिलेंगे सस्ते होम लोन
गिरिराज सिंह सोमवार को पटना में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार हर जिले में लोकपाल की तैनाती सुनिश्चित करे. इसके साथ ही सिंह ने कहा है कि बहुत जल्द ही वन नेशन वन रजिस्ट्री के अवधारणा को धरातल पर उतारा जाएगा. अब जमीन का भी आधार नंबर जारी होगा. यह बैंक, रजिस्ट्री कार्यालय और न्यायालय से जुड़ा होगा. इसके लागू हो जाने के बाद जमीन संबंधी विवाद का भी जल्द ही निपटारा हो जाएगा.
क्या हो मोदी सरकार का लक्ष्य
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी आजादी का अमृत महोत्सव में पंचायतों को शक्तिशाली और जीवंत संस्था बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने का लक्ष्य तय किया है. विजन 2047 के साथ हमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित सतत विकास लक्ष्यों को भी प्राप्त करना है. साल 2030 तक इस लक्ष्य को हासिल करने का हमारा इरादा है.
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भारत में इस समय ग्राम पंचायतों की संख्या ढाई लाख से भी ज्यादा है. केंद्र सरकार का दावा है कि इसमें से 2 लाख से भी ज्यादा ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवाएं शुरू हो चुकीं हैं. बता दें कि देश भर में ढ़ाई लाख के करीब ग्राम पंचायत हैं जिनके अंतगर्त करीब 6 लाख गांव आते हैं.
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