नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट 2022-2023 (Union Budget 2022-23) पेश किया. बजट में सीतारमण ने कई घोषणाओं का ऐलान किया. किसान, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आयकर को लेकर तरह-तरह की बातें कही गई हैं. आम आदमी बजट को आसान शब्दों में समझना चाहते हैं और इसीलिए बजट से जुड़ी तमाम अहम बातों को हमने उसी तरह से समझाने की कोशिश की है. हम आपके सामने पेश कर रहे हैं बजट को लेकर कुछ जरूरी सवाल और उनके जवाब:
रुपया कहां से आएगा, कहां जाएगा
रुपया कहां से आएगा: कर्ज और देयताओं से 36 प्रतिशत, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से 15 प्रतिशत, आय कर से 14 प्रतिशत, कॉरपोरेट कर से 13 प्रतिशत, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से आठ प्रतिशत, गैर कर राजस्व से छह प्रतिशत, गैर ऋण पूंजी से पांच प्रतिशत, सीमा शुल्क से तीन प्रतिशत.रुपया खर्च होगा: ब्याज भुगतान पर 20 प्रतिशत, कर और शुल्कों में राज्यों के हिस्से पर 16 प्रतिशत, केंद्र सरकार की क्षेत्रीय योजनाओं पर 14 प्रतिशत, वित्त आयोग और अन्य अंतरण पर 10 प्रतिशत, अन्य व्यय पर 10 प्रतिशत, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पर नौ प्रतिशत, सब्सिडी पर आठ प्रतिशत, रक्षा क्षेत्र पर आठ प्रतिशत, पेंशन पर पांच प्रतिशत.
क्या होगा सस्ता और क्या महंगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट 2022-23 में प्रस्तावित आयात शुल्क बढ़ोतरी के कारण हेडफोन, ईयरफोन, लाउडस्पीकर, स्मार्ट मीटर, कृत्रिम आभूषण, सौर सेल और सौर मॉड्यूल सहित कई वस्तुएं महंगी हो जाएंगी. हालांकि, आयातित तराशे हुए पॉलिश वाले हीरे, फ्रोजन मसल्स (विशेष किस्म की सीप), फ्रोजन स्क्विड, हींग, कोको बीन्स, मिथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड की कीमतों में कमी होगी.आयातित वस्तुएं महंगी होंगी: छाता, कृत्रिम ज्वैलरी, लाउडस्पीकर, हेडफोन और इयरफोन, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल, एक्स-रे मशीन, इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के पुर्जे.कुछ वस्तुएं सस्ती भी होंगी: फ्रोजन मसल्स, फ्रोजन स्क्विड, हींग, कोको बीन्स, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, तराशे और पॉलिश किए हुए हीरे, सेलुलर मोबाइल फोन के लिए कैमरा लेंस.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए व्यक्तिगत आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. इसके अलावा कोविड महामारी के बीच मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) की सीमा में बढ़ोतरी की मध्यम वर्ग की उम्मीदें भी बजट में पूरी नहीं हुई हैं. सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया और मानक कटौती को भी यथावत रखा. बजट में व्यक्तिगत आयकर श्रेणी में स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है. साथ ही कॉरपोरेट कर की दरों को भी यथावत रखा गया है. हालांकि, नवगठित विनिर्माण इकाइयों के लिए 15 प्रतिशत की रियायती कर दर को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है.
क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बजट में क्या है
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक 2022-23 में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी आधारित डिजिटल रुपया पेश करेगा. उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी और अन्य निजी डिजिटल संपत्तियों पर कराधान को स्पष्ट किया. उन्होंने ऐसी संपत्तियों में लेन-देन पर होने वाले लाभ को लेकर 30 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव किया. सीतारमण ने स्पष्ट किया, “यह कराधान क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी गतिविधियों पर लगाया गया है. इसका यह मतलब नहीं है कि इसे कानूनी जामा पहनाया जा रहा है. मुद्रा हर कोई जारी नहीं कर सकता.”
स्वास्थ्य क्षेत्र के आवंटन में 16% की वृद्धि, मानसिक सेहत के लिए नए कार्यक्रम का ऐलान
केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को 86,200.65 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इस 86,200.65 करोड़ रुपये की राशि में से 83,000 करोड़ रुपये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को आवंटित किये गये हैं, वहीं 3,200 करोड़ रुपये का आवंटन स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को किया गया है. इसके साथ ही सरकार ने कहा कि ‘राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम’ के अंतर्गत 23 टेली-मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केन्द्रों का नेटवर्क शामिल होगा, जिसमें राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान (निमहंस) नोडल केन्द्र के रूप में कार्य करेगा.
शिक्षा के लिए आम बजट में क्या कुछ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखते हुए मंगलवार को कहा कि इसका निर्माण हब एवं स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा. सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान लगी पाबंदियों से औपचारिक शिक्षा को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार स्कूली बच्चों को अनुपूरक शिक्षा मुहैया कराने की योजना पर काम कर रही है. इसके लिए ‘एक क्लास-एक टीवी चैनल’ की व्यवस्था लागू की जाएगी. वित्त वर्ष 2022-23 में स्कूली शिक्षा के लिये आवंटन 63,449.37 करोड़ रुपये रखा गया है. समग्र शिक्षा अभियान के लिये 37,383.36 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है, जबकि केंद्रीय विद्यालय के लिये 7,650 करोड़ रुपये और जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिये 4,115 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है.
बजट में रेलवे को क्या मिला
केंद्रीय बजट में रेल मंत्रालय को 140367.13 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के अपने बजट भाषण में कहा कि भारत अगले तीन साल में 400 नयी और ऊर्जा की दृष्टि से किफायती वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण करेगा. रेल क्षेत्र ‘एक स्टेशन एक उत्पाद’ भी विकसित करेगा, जिससे स्थानीय उत्पादों को रेलवे के जरिये ढुलाई का लाभ मिलेगा. वित्त मंत्रालय ने पटरियों के नवीनीकरण के लिए 13335.47 करोड़, गेज परिवर्तन के लिए 2850 करोड़ और दोहरीकरण के लिए 12108 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. नई लाइन के लिए भी 25243 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं.
किसानों के लिए बजट 2022 में क्या है
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फसलों के मूल्यांकन, भूमि लेखा और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा. वित्त मंत्री ने सदन में बजट पेश करते हुए कहा, फसलों के मूल्यांकन , भूमि लेखा और कीटनाशकों के छिड़काव में किसान ड्रोन के इस्तेमाल से कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि समेकित विकास सरकार की प्राथमिकता है , जिसमें धान, खरीफ और रबी फसल के किसान शामिल हैं, जिसके तहत 1,000 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जायेगा, जिससे एक करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे.
उद्योग जगत के लिए बजट में क्या ऐलान हुआ
सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के साथ-साथ आतिथ्य क्षेत्र को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए, वित्त वर्ष 2023 के बजट में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है. इसके अलावा, ईसीएलजीएस को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और इसके गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा. बजट भाषण में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) ने 130 लाख से अधिक एमएसएमई को बहुत आवश्यक अतिरिक्त ऋण प्रदान किया है.” इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसएमई की रेटिंग के लिए 6,000 करोड़ रुपये के कार्यक्रम को अगले पांच वर्षों में लागू किया जाएगा. आम बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल आधारभूत ढांचे को बढ़ावा देने की पहल के तहत ‘देश स्टैक ई-प़ोर्टल’ शुरू किया जाएगा.
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