नई दिल्ली. केंद्र सरकार की ओर से 1 फरवरी 2022 को पेश किए जाने वाले बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें (Budget Expectations) हैं. दरअसल, कोविड-19 ने लोगों के लिए आार्थिक परेशानियां खड़ी कर दी हैं. हाल में हुए एक सर्वे में सामने आया है कि लोग महामारी से पैदा हुई परेशानियों का हल तो बजट (Aam budget 2022) से चाहते ही हैं, साथ ही वे मौजूद टैक्स ढांचे से भी खुश नहीं हैं और इसमें बदलाव चाहते हैं.
मार्केट रिसर्च एजेंसी यू गोव (YouGov) ने यह सर्वे किया है. सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, लोग चाहते हैं कि बजट (budget 2022) में इनकम टैक्स छूट (Income Tax Exemption) में बढ़ोतरी, मेडिकल खर्च पर मिलने वाली छूट सीमा में वृद्धि और कोविड-19 (Covid-19) के इलाज में खर्च हुई राशि पर अलग से टैक्स छूट का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीमारमण (FM Nirmala Sitharaman) करें.
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मेडिकल खर्च पर टैक्स छूट की सीमा बढ़े
सर्वे में शामिल 35 फीसदी लोग चाहते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीमारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) बजट में कोविड-19 के इलाज में खर्च हुए पैसों पर अलग से टैक्स डिडक्शन दें. वहीं, सर्वे में शामिल 30 फीसदी लोगों ने वित्त मंत्री से मांग की है कि बजट (Upcoming budget) में वे सेक्शन-80डी के तहत मेडिकल खर्च पर मिलने वाली छूट की सीमा को जरूरी बढ़ाएं, क्योंकि कोरोना काल में लोगों पर स्वास्थ्य खर्च का बोझ बहुत बढ़ गया है. सर्वे में शामिल मध्य वर्ग के लोगों ने सरकार से टैक्स छूट सीमा को भी बढ़ाने की मांग की है. उनका कहना है कि वर्तमान 2.5 लाख रुपये की छूट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाना चाहिए.
वर्तमान टैक्स स्ट्रक्चर से हैं नाखुश
सर्वे में शामिल 32 फीसदी लोगों का कहना है कि वेतनभोगी लोगों पर सरकार को टैक्स का बोझ कम करना चाहिए. इसके लिए मौजूद स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) की 50,000 रुपये की सीमा को बढ़ाना चाहिए. सर्वे में 1022 लोगों को शामिल किया गया था. इनमें से दो तिहाई लोगों ने माना की वे टैक्स देते हैं. टैक्स देने वाले 65 फीसदी लोग वर्तमान टैक्स स्ट्रक्चर (Current Tax Structure) से खुश नहीं हैं. वहीं, 75 फीसदी लोगों की मांग है कि टैक्स स्ट्रक्चर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के अनुसार बनाया जाना चाहिए.
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किसानों पर नहीं लगाया जाए टैक्स
वेतनभोगी वर्ग सेक्शन-24 में हाउसिंग लोन पर मिलने वाली छूट बढ़ाने की मांग कर रहा है. वहीं, 60 फीसदी शहरी लोग नहीं चाहते कि किसानों पर टैक्स लगे. उनका कहना है कि टैक्स दायरे में किसानों को लाना न्यायसंगत नहीं है. 50 फीसदी लोगों का कहना है कि व्यापारियों पर ज्यादा टैक्स लगाया जाना चाहिये क्योंकि वे अमीर लोग हैं और ज्यादा टैक्स दे सकते हैं.
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