नई दिल्ली. कोरोना संक्रमण (Corona Virus) की वजह से आर्थिक संकट से जूझने वाली दिल्ली सरकार (Delhi Government) के लिए बीता वित्तीय वर्ष कुछ राहत देने वाला साबित हुआ है. राजस्व घाटे का दंश झेल रही दिल्ली को बीते वर्ष 2021-22 में जीएसटी (GST Collections) और वैट (VAT) से अच्छा राजस्व अर्जित हुआ है जोकि पिछले दो सालों के मुकाबले काफी सुकून देने वाला रहा है. 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में दिल्ली सरकार को अकेले जीएसटी और वैट से 28,573 करोड़ का राजस्व मिला है जोकि कोरोना की वजह से खटाई में पड़ी योजनाओं को पटरी पर लाने में बड़ा मददगार बनेगा.
बताते चलें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीएसटी और वैट से जो 28,573 करोड़ का राजस्व कलेक्शन हुआ है. इसमें 5,250 करोड़ वैट व 23,327 करोड़ का जीएसटी शामिल है. यह 2020-21 की तुलना में करीब 35 फीसदी ज्यादा है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकार को मात्र 18,572 करोड़ का इन दोनों मदों में राजस्व मिला था. इस साल दिल्ली सरकार को कोरोना संक्रमण का बड़ा दंश झेलना पड़ा था जिसकी वजह से राजस्व वसूली में भारी गिरावट हुई थी. वहीं इससे पहले 2019-20 में सरकार को 25,715 करोड़ का राजस्व जीएसटी और वैट वसूली के रूप में मिला था.
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लेकिन इस बार राजस्व में अच्छी खासी बढ़ोत्तरी होने से सरकार भी काफी उत्साहित है और राजस्व कमी के अभाव में लंबित पड़ी योजना को इस साल रफ्तार देने की कोशिश में जुटी है. अच्छी बात यह है कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) को बीते वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार (Central Government) से भी 12,637 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी क्षतिपूर्ति के रूप में मिली है. इसके चलते यह 41,216 करोड़ रुपए आंका गया है. वहीं सरकार को उम्मीद है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व वसूली बीते वर्ष की तुलना में ज्यादा हो सकेगी.
इस बीच देखा जाए तो 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष 2021-22 के जनवरी माह की बात करें तो कुल राजस्व 3,338 करोड़ आया था जिसमें 378 करोड़ वैट व 2,960 करोड़ जीएसटी (GST) शामिल रहा. वहीं, अगले माह फरवरी में कुल 1,323 करोड़ राजस्व आया जिसमें 273 करोड़ वैट व 1,056 करोड़ जीएसटी का था. वहीं, वित्तीय वर्ष के आखिरी माह मार्च में कुल राजस्व 3,100 करोड़ आया.
इस राजस्व में वैट के रूप में 490 करोड़ तो जीएसटी के तौर पर 2,610 करोड़ वसूल हुआ है. इस बार सरकार चालू वित्तीय वर्ष में अपने राजस्व को और बड़ा उछाल देने की तैयारी में है. सरकार ने इसके लिए सैल्स एंड टैक्स विभाग के अफसरों की टीम भी गठित की है जोकि तमाम गड़बड़ियां और घपला करने वालों पर अंकुश लगाने का काम करेगी.
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