इन ऐप्स का इस्तेमाल भूलकर भी न करें सरकारी कर्मचारी, होगी कड़ी कार्रवाई, यहां जानें नई नीति

नई दिल्ली। भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों को थर्ड पार्टी और गैर सरकारी क्लाउड प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। इसमें Google Drive और Dropbox जैसी ऐप्स शामिल है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) इस्तेमाल करने से भी मना किया गया है। हाल ही में पॉपुलर VPN सर्विस प्रोवाइडर NordVPN और ExpressVPN को भारत से रिमूव करने की घोषणा की थी।

देश की नई VPN पॉलिसी को देखते हुए इसकी घोषणा की गई थी। रिपोर्ट्स की मानें तो नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने इसको लेकर एक ऑर्डर भी पास कर दिया है और इसे सभी मंत्रालयों को भेज दिया है। सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को इसको लेकर सख्त निर्देश भी दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसको लेकर आदेश पारित भी कर दिया है।

VPN Policy में आया बड़ा बदलाव-

ये आदेश सरकार की नई VPN Policy के बाद आया है। नई VPN Policy में कहा गया था कि VPN सर्विस प्रोवाइडर्स और डाटा सेंटर कंपनियों को यूजर का डाटा पांच साल तक सेव रखना होगा। नई पॉलिसी एक प्रकार से VPN के कोर आइडिया के खिलाफ है। VPN और क्लाउड सर्विस के अलावा, भारत सरकार ने कर्मचारियों को ‘unauthorised remote administration tools’ को लेकर भी नया आदेश दिया है, जिसमें AnyDesk और Ammy Admin शामिल है।

ऑफिशियल काम के लिए बाहरी ई-मेल नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल-

साथ ही सरकारी कर्मचारियों से कहा गया है कि वह किसी भी ऑफिशियल काम के लिए बाहरी ई-मेल सर्विस का इस्तेमाल न करें। इसमें इंटरनल सेंसिटिव मीटिंग भी शामिल हैं, इसमें भी किसी अन्य ऐप का इस्तेमाल न करें। स्कैनर सर्विस के लिए भी भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया है कि किसी ऐप का इस्तेमाल न करें। ऐसी किसी भी ऐप से स्कैन करने से भी रोक दिया गया है जो डॉक्यूमेंट ऑफिशियल हो।