पटना. बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र लाभार्थियों को सामान्य चावल के बजाय पौष्टिक चावल उपलब्ध कराया जाएगा. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक (Cabinet Meeting) में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. उन्होंने बताया कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चिन्हित पात्र लाभुकों को सामान्य चावल के स्थान पर पोषणयुक्त चावल की आपूर्ति (Rice Supply) सुनिश्चित करने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम निविदा के माध्यम से पोषण युक्त चावल तैयार कराएगा. साथ ही पात्र लाभुकों को लक्षित जनवितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से पोषणयुक्त चावल की आपूर्ति करेगा.
मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. खास बात है कि कोरोना संक्रमण खत्म होने के बाद पहली बार सचिवालय में यह बैठक आयोजित की गई थी. बैठक में नीतीश सरकार ने चार एजेंडों पर अपनी मंजूरी दी है. राज्य में लगभग 56 हजार जन वितरण प्रणाली की दुकानों के 1.72 करोड़ राशन कार्डधारी इस योजना से लाभान्वित होंगे. कैबिनेट की बैठक में पोषणयुक्त चावल आपूर्ति का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया. फोर्टिफाइड राइस वो चावल है जिसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होता है. इस चावल में आयरन के अलावा विटामिन-बी 12, फोलिक एसिड जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलेगी. चावल को फोर्टिफाइड़ दानों पर आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन-ए और विटामिन-बी 12 का लेप चढ़ाकर तैयार किया जाएगा. मिली जानकारी के अनुसार चावल को फोर्टिफाइड करने के लिए 15 पैसे प्रति किलोग्राम का खर्च आएगा.
इसके अलावा, मंत्रिपरिषद के द्वारा बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों के लिए कुल 32 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है. कैबिनेट ने पश्चिम चंपारण के बगहा, वाल्मीकिनगर में महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के लिए भवन निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया है. नई योजना से भवन का निर्माण होना है, जिस पर तकरीबन 72.82 करोड़ रुपये की लागत आएगी.
पटना के शास्त्री नगर में बन रहे योग केंद्र में अब मुफ्त योग की शिक्षा दी जाएगी. निःशुल्क योग की शिक्षा बिहार स्कूल आफ योग गंगा दर्शन फोर्ट मुंगेर या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा दी जानी है. साथ ही संबंधित संस्थान यहां मुफ्त योग केंद्र और योग पाठ्यक्रम संचालन भी कर सकेगा. मंत्रिमंडल द्वारा भवन निर्माण विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
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