दिल्ली सचिवालय जाने वालों को बड़ी सौगात दे सकती है केजरीवाल सरकार, इस प्लान पर हो रहा काम

नई दिल्ली: दिल्ली सचिवालय तक आने-जाने वाले लोगों को केजरीवाल सरकार जल्द ही एक बड़ी सौगात दे सकती है. दिल्ली सरकार सचिवालय भवन और नजदीकी मेट्रो व बस स्टेशनों के बीच मुफ्त आवागमन सेवा शुरू करने की योजना बना रही है, ताकि आगंतुकों खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को आने-जाने में सुविधा हो. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली सरकार का सामान्य प्रशासनिक विभाग (जीएडी) दिल्ली सचिवालय आने वाले लोगों को उन्हें नजदीकी मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशनों तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी विकल्प के रूप में ‘मुफ्त इलेक्ट्रिक शटल सेवा’ प्रदान करने की संभावना का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण कर रहा है.

दरअसल, दिल्ली सरकार आईटीओ के पास सचिवालय भवन से काम करती है, जहां मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ-साथ शीर्ष नौकरशाहों के कार्यालय हैं. यहां सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस कर्मी, आम नागरिक के साथ-साथ मीडियाकर्मी समेत 6,000 से अधिक लोग हर दिन आते हैं, जिनमें से कई मेट्रो ट्रेनों और बसों जैसे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं.

जीएडी के एक आधिकारिक दस्तावेज में कहा गया है कि इस विभाग (जीएडी) के संज्ञान में लाया गया है कि दिल्ली की जनता बड़े पैमाने पर कठिनाईयों का सामना करती है, क्योंकि सचिवालय आसपास के प्रमुख ट्रांजिट हब से अच्छी तरह से जुड़ा नहीं है. विभाग ने यह भी देखा है कि आगंतुकों और कर्मचारियों, विशेष रूप से महिलाओं ने सचिवालय तक आसानी से नहीं पहुंच पाने और अच्छी कनेक्टिविटी के विकल्पों के अभाव में सुरक्षा की चिंता को बार-बार उठाया है, क्योंकि निकटतम मेट्रो स्टेशन और बस स्टॉप सचिवालय से काफी दूर हैं.

दिल्ली सचिवालय भवन तक मेट्रो ट्रेनों और बसों के जरिए आईटीओ और लक्ष्मी नगर की तरफ से पहुंचा जा सकता है. सचिवालय के दो निकटतम मेट्रो स्टेशन- आईटीओ और इंद्रप्रस्थ, 1 किलोमीटर से अधिक दूर हैं, जबकि बस स्टैंड भी सचिवालय से सैकड़ों मीटर की दूरी पर स्थित हैं. दस्तावेज में कहा गया है कि सुविधा, सुरक्षा और लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग दिल्ली सचिवालय के लिए एक इलेक्ट्रिक शटल शुरू करने को लेकर विश्लेषण करने के लिए एक सर्वेक्षण कर रहा है. विभाग ने सरकारी कर्मचारियों को शामिल करते हुए एक यात्रा सर्वेक्षण तैयार किया है. यह विभाग को पीक आवर्स के साथ-साथ नॉन-पीक आवर्स के दौरान वास्तविक मांग का अनुमान लगाने में मदद करेगा.

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