नई दिल्ली: केंद्र ने सोमवार से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में पेश करने के लिए कैंटोनमेंट बिल, मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी (अमेंडमेंट) बिल और बैंकरप्सी एंड इनसॉल्वेंसी कोड (अमेंडमेंट) बिल सहित 24 विधेयकों को सूचीबद्ध किया है. लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक बुलेटिन के अनुसार, छावनी विधेयक (Cantonment Bill) में देश भर की नगर पालिकाओं के साथ मिलकर अधिक से अधिक विकासात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने और छावनियों में ‘जीवन को आसान बनाने’ की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है.
बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक सहकारी समितियों में सरकार की भूमिका को युक्तिसंगत बनाने और बहु-राज्य सहकारी समितियों के कामकाज में भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करता है, ताकि इन समितियों में जनता का विश्वास बढ़े और उनके विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके. इसी तरह, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) बिल क्रॉस-बॉर्डर इन्सॉल्वेंसी पर प्रावधान पेश करके और स्ट्रेस्ड एसेट्स के समयबद्ध समाधान के लिए कुछ अन्य संशोधनों को पेश करके इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को मजबूत करने का प्रयास करता है.
पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध कुछ अन्य बिल हैं – कॉफी (प्रमोशन और डेवलपमेंट) बिल, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज हब बिल, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 को संशोधित करने और नियमों को फ्रेम करने का प्रस्ताव करता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स (रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन) (संशोधन) बिल, भंडारण (विकास और विनियमन) (संशोधन) विधेयक और प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक. सरकार ने प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक को भी सूचीबद्ध किया है, जो निषिद्ध क्षेत्रों को युक्तिसंगत बनाने और अन्य संशोधन लाने का प्रस्ताव करता है.
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FIRST PUBLISHED : July 16, 2022, 06:49 IST