नई दिल्ली. देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी (LIC) के आईपीओ की लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है. इस बीच एलआईसी आईपीओ (LIC IPO) के आंकड़ों को लेकर विवाद हो गया है. केंद्र सरकार ने शनिवार को एलआईसी आईपीओ के आंकड़ों से जुड़ी उन खबरों को महज ‘कयास’ बताकर खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया है कि साल 2021 में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या आधिकारिक आंकड़ों से बहुत ज्यादा हो सकती हैं.
सरकार की प्रणाली पारदर्शी
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि देश में कोविड-19 से हुई मौत के मामले दर्ज करने के लिए पंचायत, जिला और राज्य स्तर पर एक पारदर्शी और प्रभावी तंत्र है. मंत्रालय की ओर से कहा गया कि मौत के मामले दर्ज किए जाने की निगरानी भी की जाती है.
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सरकार ने कहा- पक्षपातपूर्ण व्याख्या की गई
बयान में कहा गया कि एलआईसी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रस्तावित आईपीओ से संबंधित मीडिया में आई खबरों में इंश्योरेंस कंपनी द्वारा तय की गई नीतियों और दावों के विवरण दिए हैं, ताकि कयास आधारित और पक्षपातपूर्ण व्याख्या की जा सके. बयान के अनुसार इस पक्षपातपूर्ण व्याख्या का मकसद यह दिखाना है कि कोविड से मरने वालों की संख्या आधिकारिक आंकड़ों से अधिक हो सकती है. बयान में कहा गया, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि रिपोर्ट बेबुनियाद और अटकलों पर आधारित है.’’
बयान के मुताबिक एलआईसी द्वारा निपटाए गए दावों में सभी कारणों से होने वाली मौतें शामिल थीं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि कोविड से हुई मौतों को कम करके आंका गया था. इस तरह की त्रुटिपूर्ण व्याख्या तथ्यों पर आधारित नहीं होती और लेखक के पूर्वाग्रह को उजागर करती है.
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बयान के मुताबिक सरकार ने पारदर्शी तरीके से कोविड मौतों को दर्ज करने के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त वर्गीकरण को अपनाया ताकि पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके. यह भी बताया कि इसके तहत राज्यों द्वारा स्वतंत्र रूप से दर्ज किए गए कोविड से मौत के आंकड़ों को केंद्र सरकार द्वारा समग्र रूप से मौत के आंकड़ों की सूची तैयार की गई.
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