टोल वसूली में आपको भी मिल सकता है हिस्‍सा, सरकार आम आदमी को दे रही हाईवे निर्माण में निवेश का मौका, टैक्‍स छूट भी मिलेगी


हाइलाइट्स

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय रोड परियोजनाओं के लिए पैसा जुटाने को 10 InvITs जारी कर सकता है.
शुरुआत में पूरी हो चुकी सड़क परियोजनाओं में रिटेल और छोटे निवेशकों को निवेश करने का मौका मिलेगा.
निवेश के बदले इनके लिए फिक्स्ड रिटर्न का प्रावधान भी किया जा रहा है.

नई दिल्‍ली. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय रोड परियोजनाओं के लिए पैसा जुटाने को लेकर 10 पब्लिक इंफ्रा इनवेस्‍टमेंट ट्रस्‍ट (InvITs) जारी करने की योजना बना रहा है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) InvITs को रिटेल निवेशकों के लिए खोलने पर गंभीरता से विचार कर रहा है. अभी तक रोड सेक्टर से संबंधित सभी InvITs प्राइवेट ट्रस्ट के रूप में रहे हैं. ऐसे में इन प्रस्तावित InvITs में रिटेल निवेशकों का निवेश लाने के लिए सेबी की मंजूरी की जरूरत होगी.

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मिंट को दिए एक इंटरव्‍यू में बताया कि अलग-अलग क्षेत्रों की सड़क परियोजनाओं के लिए अलग-अलग कैटेगरी के करीब 10 पब्लिक इंफ्रा इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) जारी किए जाएंगे. इस तरह का पहला प्रोजेक्ट अगले 1 महीने में शुरू हो सकता है. गडकरी का कहना है कि इसके जरिए भारत के हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए आम जनता से पैसे जुटाए जाएंगे.

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छोटे निवेशकों को मिलेगा मौका
शुरुआत में पूरी हो चुकी सड़क परियोजनाओं में रिटेल और छोटे निवेशकों को निवेश करने का मौका मिलेगा. ऐसा InvITs के जरिए होगा. इनमें 1 लाख रुपये के निम्नतम निवेश पर 8 फीसदी के फिक्स्ड रिटर्न का प्रावधान किया जाएगा. इस रिटर्न पर सॉवेरन गारंटी दी जाएगी. इससे छोटे निवेशकों का निवेश सुरक्षित रहेगा. एक वरिष्ठ अधिकारी ने मनीकंट्रोल से बात करते हुए कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की योजना अपने आगामी InvITs को रिटेल निवेशकों के लिए खोलने की है. इसके अलावा टोल-ऑपरेट- ट्रांसफर (TOT) प्रोजेक्ट्स में भी InvITs के जरिए पूंजी जुटाने की योजना है. एनएचएआई, केंद्र सरकार और सेबी रिटेल निवेशकों के लिए InvITs में फिक्स्ड रिटर्न स्ट्र्क्चर पर भी विचार कर रहे हैं.

टैक्‍स छूट पर भी विचार
NHAI इन InvITs को रिटेल और विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए सरकार से InvITs इन्वेस्टमेंट पर टैक्स छूट देने की मांग भी कर रही है. वर्तमान टैक्स नियमों के तहत InvITs में निवेश करने वाले किसी निवेशक को खरीद के 3 साल के अंदर InvITs की यूनिट बेचने पर होने वाले मुनाफे पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होता है. अगर InvITs की यूनिट 3 साल बाद बेची जाती है और गेन 1 लाख रुपये से ज्यादा होता है तो उस पर 10 फीसदी की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्‍स टैक्‍स चुकाना होता है.

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InvIT क्या होते हैं?
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) एक म्यूचुअल फंड की तरह है, जिसके जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर में संभावित इंडीविजुअल/ इंस्टीट्यूशनल निवेशक छोटी राशि में सीधे निवेश करके रिटर्न के तौर पर आय का छोटा हिस्सा कमा सकते हैं. InvITs म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की तरह काम करते हैं.

Tags: Business news in hindi, Investment, Union Minister Nitin Gadkari

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