हिजाब विवाद पर CM नीतीश ने तोड़ी चुप्पी, कहा- यह कोई मुद्दा नहीं, बहस की जरूरत नहीं

पटना. कर्नाटक से शुरू हुआ हिसाब विवाद (Hijab Controversy) पर देश भर में घमासान छिड़ा हुआ है. मुस्लिम लड़कियों (Muslim Girls) के हिजाब पहन कर स्कूल-कॉलेज आने को लेकर शुरू हुआ बवाल देश के अन्य हिस्सों में भी फैल गया है. इस पर अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि यदि कोई सिर पर दुपट्टा रखता है या चंदन लगाता है, तो यह उसकी मान्यता है, इस पर बहस की कोई जरूरत नहीं है. नीतीश ने हिजाब को लेकर मचे बवाल पर कहा कि यह सब बेकार की बात है. हालांकि उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर लोग कोर्ट गये हैं, इसलिए इस पर बोलने का कोई औचित्य नहीं है. उन्होंने कहा कि वैसे बिहार (Bihar) के स्कूलों में सभी बच्चे एक ही तरह की पोशाक पहनते हैं. देश-दुनिया में कोई बात होती है, वो एक अलग बात है, बिहार में ऐसी कोई बात नहीं है.

कोरोना संकट (Corona Crisis) खत्म होने के बाद सोमवार से एक बार फिर शुरू हुए जनता दरबार (Janata Darbar) में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य भर से आए फरियादियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतें सुनी. जनता दरबार के बाद सीएम नीतीश ने संवाददाताओं से कई बिंदुओं पर खुलकर बात की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उन्हें सच्चा समाजवादी बताने पर नीतीश कुमार ने उनका आभार जताते हुए कहा कि यह उनकी कृपा है जो उन्होंने यह बात कही.

‘बिहार पिछड़ा है, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए’

विशेष राज्य के दर्जे पर मुख्यमंत्री नीतीश ने एक बार फिर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलता है तो इसके कई फायदे होंगे और राज्य का सर्वांगीण विकास होगा. उन्होंने कहा कि विशेष दर्जा के लिए लगातार अभियान चलाया गया है. एनडीए के सरकार में ही रहते हुए हमने अभियान चलाया. हम लोग अपनी मांग रखे हुए हैं, नीति आयोग ने बिहार को सबसे पिछड़ा बताया है. नीतीश ने कहा कि नवंबर 2005 से बिहार के लिए हम लोगों ने लगातार मेहनत किया है, और कहां से कहां पहुंच गए. बिहार की आबादी अधिक है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है लेकिन हमारे पास जो संसाधन है हम उसी से काम कर पा रहे हैं.

वहीं, जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा. कौन अभी क्या कह रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है. केंद्र सरकार ने भी कहा है कि जातीय जनगणना केंद्र सरकार नहीं करा सकती है, लेकिन राजय् सरकार चाहे तो जातीय जनगणना करा सकती हैं.

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