DDA ने रामलीला सहित अन्य धार्मिक आयोजनों की बुकिंग राशि घटाई, लेकिन इस नियम के कारण रोजाना लाखों रुपये वसूलने की है तैयारी

नई दिल्ली. डीडीए (DDA) ने भारी विरोध के बाद रामलीला (Ramlila) सहित अन्य धार्मिक आयोजनों (Religious Work) की बुकिंग शु्क्ल को घटा दिया है. डीडीए ने यह फैसला रामलीला मंचन समितियों के विरोध के बाद लिया है. हालांकि, रामलीला मंचन समितियों को अभी भी डीडीए की जमीन का इस्तेमाल करने के बदले में एडवांस में 5 लाख रुपये देने होंगे. डीडीए ने पहले यह राशि 10 लाख रुपये निर्धारित की थी. इसके साथ ही डीडीए ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) का वह निर्देश भी लागू करने के लिए कहा है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर खाना बनाने और द्रव्य अपशिष्ट का निपटान के लिए इफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP) लगाने के निर्देश हैं. इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर रोजाना 5 लाख से 50 लाख रुपये तक जुर्माना वसूलने का निर्देश है.

आपक बता दें कि कुछ दिन पहले ही रामलीला मंचन समितियों ने डीडीए पर मैदान बुक करने का शुल्क बढ़ाने का आरोप लगाया था. लेकिन, सोमवार को डीडीए के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, रामलीला, दुर्गा पूजा पंडालों सहित अन्य धार्मिक आयोजनें को लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है. डीडीए धरोहर राशि के तौर पर आयोजनकर्ताओं से 15 दिनों के लिए मैदान बुक करने पर 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर और 30 दिनों के लिए मैदान बुक करने पर 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से शुल्क लेगी. यह शुल्क आयोजन के समाप्ति के बाद आयोजनकर्ताओं को वापस भी लौटा दिया जाएगा.

दिल्ली में रामलीला मंचन समितियों का विरोध

डीडीए के नए दिशा-निर्देश में मैदान में खाना बनाने, स्टॉल लगाने या बर्तन साफ करने की अनुमति नहीं होगी. अगर आयोजनकर्ताओं के द्वारा खाना बनाया जाएगा या स्टॉल लगाया तो जुर्माना लगाया जाएगा. डीडए ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश का हवाला देते हुए यह निर्देश जारी किया है. इसके साथ ही तरल अपशिष्ट को निपटारा भी आयोजनकर्ता ही करेगा.

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इधर, रामलीला मंचन समितियों का कहना है कि पहले डीडीए मैदान के आधार पर और सुविधा के आधार पर 2 से 3 लाख रुपये ही लिया करती थी, लेकिन डीडीए ने इस बार रामलीला मंचन समितियों सहित अन्य धार्मिक कार्यों के लिए इस राशि में बढ़ोतरी कर दी है. बीजेपी नेताओं ने भी इस बारे में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखा था. हालांकि, बढ़ी हुई रकम आधी जरूर हो गई है लेकिन डीडीए की अव्यवहारिक शर्तों से अभी भी रामलीला मंचन समितियों में नाराजगी है.

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